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Showing posts from September, 2018

अमरीका में फ़्लोरेंस तूफ़ान का कहर

लोरेंस नाम के इस भयंक र तूफ़ान ने शुक्रवार को अमरीका के उत्तरी कैरोलाइना राज्य में दस्तक दी थी. कहा जा रहा है कि इस तूफ़ान ने अमरीका के पूर्वी तट पर पड़ने वाले कई राज्यों की कमर तोड़कर रख दी है. तूफ़ान के कारण अब तक कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की ख़बर है. वहीं हज़ारों लोगों को अस्थायी शिविरों में शरण लेनी पड़ी है. तूफ़ान के पूर्वानुमान के बाद कई पूर्वी राज्यों में आपातकाल घोषित किया गया था. शुरुआत में कहा गया था कि फ़्लोरेंस एक हरीकेन है. लेकिन बाद में इसे एक उष्णकटिबंधीय तूफ़ान घोषित कर दिया गया. फ़्लोरेंस के कारण क़रीब 17 लाख लोगों को अपनी जगहों से निकलने की चेतावनी दी गई है क्योंकि इस तूफ़ान का फैलाव उत्तरी कैरोलाइना से लेकर दक्षिणी कैरोलाइना और वर्जीनिया तक हो सकता है.मिरयालागुडा शहर में एक अस्पताल के बाहर 24 वर्षीय पेरुमाल्ला प्रणय की उसकी गर्भवती पत्नी अमृता के सामने बेरहमी से हत्या कर दी गई. ऐसे ही एक मामले में मार्च 2016 में 22 साल के शंकर नाम के एक शख्स को ऊंची जाति की एक लड़की कौशल्या से शादी करने के कारण तमिलनाडु में दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था. प...

金融危机不会阻碍气候协议的实现

据《路透社》报道,欧 洲委员会 环境专员斯达渥∙迪马斯说,应对气候变化的努力将可以促进解决全球金融危机,而不是起到阻碍作用。但批评人士说,金融危机使很多国家不愿对清洁能源进行投资。 迪马斯说,“应对气候变化需要政府投资提高能源效率,促进可再生能源的使用,并创造促进经济增长的激励机制。” 他于去年12月参加了在 波兰波兹南 召开的有几十个国家代表出席的气候会议。 欧盟认为,低碳经济可以减轻欧盟受石油和煤炭等化石燃料价格波动的影响,并创造新的就业机会。然而,波兰和其他前共产主义国家担心,遏制二氧化碳排放的措施将导致能源价格大幅增加并抑制其经济增长速度。波兰的环境部长波 兰诺维奇说 :“我们对在2020年前实现20%的减排量并不担心。但是,对实现这一目标的手段却难以接受。” 欧盟的目标是在2020年前将其1990年的温室气体排放量减少20%。其实现方法之一是制定排放权交易计划,该计划规定发电厂和重工业企业需要购买排放权指标。 中国西藏自治区水利资源部门的负责人告诉《卫报》说,该政府计划在西藏南部修建一系列水坝,并希望以此提高该地区 的电力供应水平。 但有研究人员警告说修建水坝可能对环境造成负面影响,并影响当地和下游居民的正常生活。 拉萨政府认为,修建水坝是给该地区提供电力和改善生活水平的最无害的方式。根据中国水利部2003年的一项研究,该地区的年发电量可达1.8万亿千瓦时。 英国哥伦比亚大学研究西藏水资源的专家札西慈仁则警告说,尽管政府的建坝评估报告考虑到了当地的生物多样性状况,但仍是不完全的。水的质量以及自由流动的河流在养分循环等方面的作用被忽视了。此外,当地的居民一 般认为南部的河流 和山脉都是神圣的,不应建坝。 国际河流组织的负责人维娃∙因霍夫说,亚洲多数大河的源头在西藏,而数以亿计的人的生计取决于这些河流。因此在西藏建坝很可能会影响下游居民的生活。《联合国地区综合信息网》报道,埃及环境部副部长阿迈∙阿布∙萨乌德说,往年停滞在开罗上空的由空气污染而形成的“黑云”在今年的十月到十一月间不像往年那样严重。但是为了避免这一现象的持续而带来的健康灾难,我们必须大力减少空气 污染。 据《 联合国 地区综合信息网》报...

पंडरकवड़ा से निकलकर यवतमाल ज़िला मुख्यालय के कलेक्ट्

पंडरकवड़ा से नि कलकर यवत माल ज़िला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट दफ़्तर में हम अब तक इकट्ठा हुए सवालों के जवाब ढूंढने पहुंचे. यहां पदस्त रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नरेंद्र फुलझले शिवाजी महाराज के नाम पर शुरू की गयी कर्ज़ माफ़ी योजना के ठीक से लागू न किए जाने के बारे में पूछने पर ‘बलिराजा चेतना अभियान’ और ‘प्रेरणा प्रकल्प’ नामक दो नई सरकारी योजनाओं का ज़िक्र करते हैं. यह दो नई योजनाएं महाराष्ट्र सरकार ने किसान कल्याण को बढ़ाने और आत्महत्याओं को रोकने के लिए शुरू की है. “यहां किसानों में डिस्ट्रेस तो है. यह तनाव कभी आर्थिक होता है, कभी सामाजिक तो कभी भावनात्मक. यहां के लोग बहुत भावुक भी हैं. मैं यहीं का रहने वाला हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि यहां लोग ज़रा ज़रा सी बातों को दिल पर ले लेते हैं. बाक़ी अगर परिवार बढ़ता रहे और ज़मीन उतनी ही रहे तो मुश्किल तो होगी ही”. आगे न्यूनतम समर्थन मूल्य के किसानों तक न पहुँच पाने के सवाल पर उन्होंने कहा, “किसी भी व्यापार की तरह खेती में भी अगर एक हज़ार का निवेश हो तो आदमी कम से कम 1100 रुपये कमाने की कोशिश करेगा. यह छोटा सा मुनाफ़ा भी आज...